.jpg)
मौर्य राजा “ब्रहदरथ” म्हणजे बौद्ध सम्राट अशोकाच्या नातू (अशोक विजयादशमी : धम्मचक्र प्रवर्तन दिन –एन. जी. कांबळे, पृष्ठ-१०) यांचा त्यांच्याच राज्यातील “पुष्यमित्र शुंग” या ब्राह्मण सेनापतीने कपट करून वध केला व जुण्या वर्ण व्यवस्थेची निनिर्मिती करण्यासाठी काम “मनु” नावाच्या ऋषिवर सोपविण्यात आले. त्यांनी “मनुस्मृती” लिहून वर्णव्यवस्थेला पुनर्जीवित करण्यासाठी राजा सुधांशुच्या राजाश्रयातून तिच्या अंमलबजावणीची सुरुवात करण्यात आली. असंख्य बौद्ध भिक्षूंची हत्या करण्यात आली. धम्म प्रचाराला आला घालण्यात आला. अनेक भिक्षुणी व भिक्षु यांनी देश-विदेशात पलायन केले. जे लोक बुद्ध तथा त्यांच्या धम्माची उपासना करीत होते अशांना “अस्पृश्य” करून त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार केले. ब्राह्मण बुद्धाला व त्यांच्या भिक्षु संघाला शत्रू समजू लागले. बौद्धांच्या संपत्तीवर, विहारांवर बळजबरीने अतिक्रमण झाले.
“शुद्र, पशु ढोल और नारी, यह सब ताडन के अधिकारी” असा हुकुम काढणारी “मनुस्मृती” लोकांच्या मनावर हजारो वर्षे राज्य करीत होती.“शुद्र आणि स्त्रिया”यांना “बहुसंख्याक हिन्दु” असून सुद्धा त्यांना शिक्षण आणि संपत्ती पासून वंचित ठेवण्यात आले. ज्या-ज्या लोकांनी वर्णव्यवस्थेला सह देण्याचा प्रयत्न केला त्यांना “अस्पृश्य” नावाची अमानवीय उपाधी बहाल करण्यात आली. हिंदुधर्माच्या दृष्टीने तो पाचवा वर्ण ठरला. भारतात मुस्लिमांचे आक्रमण झाले त्यात हिंदू राजे पराभूत झाले. त्यांनी हिंदूंच्या मंदिरांची दुर्दशा केली. परंतु हिंदुवर आले असता आले असता सुद्धा काळी ३३ कोठी देवांपैकी एकही देव-देवी तथा “ब्रम्ह” देव सुद्धा औतरित होवू सकला नाही.
“आम्ही ब्राह्मण-ब्राह्मण, आमचे सोयरे मुसलमान” अशी महाराष्ट्रात म्हण आहे. कारण हिंदूंनी युद्ध करण्याऐवजी मुस्लिमांचे मांडलिक होणे पसंद केले. वर्ण-व्यवस्तेच्या अ-व्यवहारिक मुर्खपणाच्या विचारामुळे सामान्य लोकं देवभोळे म्हणजे मानसिक रोगी, परावलंबी झाले. हिंदू प्रत्येक संकट समयी आरती, पूजा-अर्चा करीत राहिले. भारतात इंग्रज आले, मुस्लीम आले, डच आले, पोर्तुगीज आले. या सर्वासमोर हिंदुनी सरनागती पत्करली व आरती ओवाळत बसले. इंग्रज भारतात व्यापार करायला आले. त्यांनी आपल्या सोबत ख्रिश्चन धर्म आणला. मंदिर, मज्जीद, गुरुद्वारा, गिरजाघर यांच्या बाजूला चर्च ही बनत गेले. परंतु माणसाला माणूस समजण्या ऐवजी “हैवान” समजण्याची प्रथा सुरूच राहिली.
विविधतेत एकता शोधण्याचा एकता शोधून सुद्धा सापडली नाही तरी आजही विविधतेला ध्येय समजून राष्ट्रीय हितांना तिलांजली दिल्या जात आहे, अशी विविधता कोणत्या कामाची जी जाती-धर्माच्या बंधनामुळे आपल्याच देशातील लोकांना बेठी व्यवहारापासून दूर ठेवण्यात येत आहे? इंग्रजी ख्रिस्चन धर्माच्या वाढत्या प्रभावाला पाहून हिंदुधर्म भारतातून समाप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही या भीतीपोठी त्यांनी इंग्रजी शासनाचा विरोध सुरु केला. सन १८५७ ला “मंगल पांडे” नावाच्या ब्राम्हण सैनिकाने हिंदूंच्या “धार्मिक भावना” दु:खावल्या जात आहेत या सबबीखाली आवाज उठवला. पुढे भारतीय स्वातंत्रतेच्या मागणीला सुरुवात झाली. काहींनी धर्माच्या आड राहून राजकारणात जीव ओतला तर काहींनी हिंदुधर्माच्या सुधारणेवर जोर दिला.
सन १८५७ ला पुण्यात इंग्रजी सरकारातील न्यायमूर्ती रानडे यांनी जोतीराव फुले, गोपाळ गणेश आगरकर इत्यादी धर्मसुधाराकांच्या माध्यमातून हिंदुधर्म सुधारणा परिषद बोलावली. हिंदुनी इंग्रजांकडून झालेला धार्मिक अन्याय दूर करण्यासाठी प्रचार करणे आवश्यक आहे त्या सोबतच अस्पृश्य हिंदूवर स्पृश्य हिंदू कडून होत असलेला अन्याय नष्ट केला पाहिजे. हिंदू धर्मातील अ-वैज्ञांनिक, जुन्या-अनावश्यक चालीरीतींना झुगारून देण्याची गरज आहे, असा एक बुद्धीवन्ताचा मतप्रवाह सुरु झाला. राजकीय सुधारने सोबातच धार्मिक सुधारणा व संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी वाढत गेली.
मध्य-प्रदेशात सन १८९१ ला इंग्रजांच्या “महु मिलिटरी कॉलोनी”त “भीमराव” आंबेडकरांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील इंग्रजी सैन्यात सुभेदार होते. वडिलांच्या निवृत्ती नंतर ते महाराष्ट्रात साताऱ्याला आले. तळ्याचा बांधकामावर मजुरांचा पगार वाटप करण्यासाठी रामजीला काम मिळाले. परिवार मोठा व मिळकत कमी, पण अशाही स्थितीत त्यांनी मुलांना शिक्षण द्यायला सुरुवात केली. भीमरावांच्या बालमनावर लहानपणापासूनच अस्पृश्यतेचे व गरीबीचे चटके बसत गेले. त्यांच्या मनात हिंदुधर्मातील अस्पृश्यतेबद्दल तिरस्कार वाढत गेला. इंग्रजी राजवट जेवढी जुलमी नाही त्यापेक्षा कितीतरी जास्त जुलमी हिंदुधर्माच्या चालीरीती वाटत होत्या. हिंदू आपल्याच धर्मातील लोकांवर अन्याय-अत्याचार करीत आहेत त्याचे कारण बाबासाहेबांनी हेरले. हिंदुधर्माची मुळे कापण्यासाठी अहोरात्र अभ्यास केला.
इंग्रजाच्या राजकीय हुकुमशाही विरुद्ध संघर्ष करतांनाच बाबासाहेबांनी हिंदुधर्माच्या सुधारणेवर अधिक जोर दिला. काळाराम मंदिराचे दरवाजे ठोठावले. हिंदुधर्माचे ठेकेदार ब्राह्मण व त्यांची ब्राह्मणशाही म्हणजे हिंदुधर्म असून तो जोपर्यंत राहील तोपर्यंत भारतीय राजकीय स्वातंत्र्याला काहीच अर्थ नाही असा त्यांचा ठाम विश्वास बनला. ब्राह्मणशाही व इंग्रजशाही संपविण्यासाठी अधिकाधिक व आवश्यक ते शिक्षण घेणे गरजेचे होते म्हणून त्यांनी ब्राह्मणांना लाज्विता येईल एवढी विद्वत्ता निर्माण करून हिंदुधर्माविरुद्ध बंड करण्यासाठी “समता सैनिक दला”ची निर्मिती केली. अश्पृश्य हिंदुसाठी इंग्रजांकडून राजकीय स्वातंत्र्यासोबत सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्र हवे होते. मात्र कांग्रेसने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला तरीही हिंदू व मुस्लीम पुढाऱ्यांची उपस्थिती भरपूर होती.
बाबासाहेबांनी अस्पृश्य हिंदूंना ब्राह्मणशाही विरुद्ध जागविण्यासाठी वृत्तपत्रे चालवली. सभा, संमेलने, सत्याग्रह, निवेदने व आंदोलनांचा वापर केला. हिंदुधर्मातील क्रूर अस्पृश्यतेच्या प्रथेविरुद्ध गोलमेज परिषदेत प्रभावीपणे विश्वव्यापी रणशिंग फुंकले. इंग्रज सरकारच्या डोक्यावर ह्या प्रथेविरोधात उचित पाहुल न उचलल्यामुळे सुधारणा न करण्याचे खापर फोडले. तेव्हा हिंदुधर्मात अस्पृश्य हिंदू व स्पृश्य हिंदू असे दोन गट निर्माण झाल्याचे सिद्ध झाले. हिंदू नेते घाबरले.
डॉ. भीमराव आंबेडकर सुद्धा बॉरिष्टर जिन्हा प्रमाणेच अलग भारताचा तुकडा मागू शकतात, अशी भीती हिंदूंच्या मनात होती. जर तसे झाले असते तर हिंदू ब्राह्मण गांधीचा जीव घेतल्याशिवाय राहणार नाही अशी दाट शंका वास करीत होती. म्हणून गांधीने दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत अस्पृश्य हिंदूंच्या मागण्यांना विरोध केला. सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्याचा मुद्धा हा आमचा आपसी हिंदु धर्मांतर्गत मुद्धा आहे, असे म्हणून इंग्रजांना आमरण उपोषण करण्याची धमकी दिली. गांधीने भारतात अधिक धुमाकूळ घालू नये म्हणून गांधीला येरवडा जेल मध्य बंद केले. मात्र गांधीने तिथेच आमरण उपोषण सुरु केले.
वर्णवादी हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी कांग्रेसचा मोहनदास गांधी (वैश्य) हा नेता “संत” बनून बळीचा बकरा बनला. पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात अस्पृश्य हिंदूंच्या हक्कांच्या विरोधात दिनांक २०-९-१९३२ ला स्पृश्य हिंदू मोहनचंद गांधीने मरण व्रत धरले. स्पृश्य हिंदूंनी बाबासाहेबांची मनधरणी करण्यासाठी धावधूप सुरु केली. ते गांधीचे प्राण वाचविण्याकरिता नव्हे, तर हिंदुधर्माचे तुकडे होऊ नये म्हणून. बाबासाहेबांना जातीय वाटाघाटी करण्यासाठी स्पृश्य हिंदूं नेत्यांनी अस्पृश्य हिंदू नेत्याजवळ लोटांगण घालायला सुरुवात केले. अ-स्पृश्य हिंदूंसोबत धार्मिक वाटाघाटी करण्यासाठी स्पृश्य हिंदूंनी “पुणे-करार” केला. तो दिवस २४ सप्टेंबर १९३२ होता. या दिवसाला बाबासाहेबांनी अस्पृश्याचा “मुक्तीदिन” म्हणून पाळण्याची सूचना केली होती.
हजारो वर्षापासून चालत आलेली हि अमानवीय प्रथा जी शिवाजी महाराजाला ही संपविता आली नाही ती संपवनारा तो दिवस होता. पुणे कराराच्या त्या क्षणाला बाबासाहेव सुवर्णमध्य समजत होते. यातून स्वतंत्र भारतात अस्पृश्य हिंदूसाठी बहुमूल्य सुविधा, संधी आणि अधिकार देण्याची हमी स्पृश्य हिंदुच्या ठेकेदारांनी म्हणजे ब्राह्मणांनी मजबुरीने का असेना दिली. ज्यांना न विचारता कोणतेही त्यांच्या अहितांचे निर्णय घेण्यात येत होते त्यांच्या मतांना एवढे महत्व प्राप्त झाले कि ते भारतीय स्वातंत्र्यसाठी महत्वाचे ठरले. या कराराची प्रत इंग्रज सरकारला पाठविण्यात आली तेव्हा कुठे भारताच्या स्वातंत्र्याची दरवाजे उघडी झालीत.
सन १९४६ ला तत्कालीन स्वतंत्र भारताचे प्रथम राष्ट्रपती डॉ. राजेन्द्रप्रसाद आणि प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना एक ठराव पाठवला. त्यात “राज्य-समाजवादी” सांसदीय सार्वभौम लोकशाही निर्माण करण्यासाठी भावी भारताचे संविधान कसे असावे? याची तरतूद विशद करण्यात आली होती. हाच ठराव नंतर “स्टेट एंड माएनॉरिटीज” या मथळ्याखाली प्रकाशित करण्यात आला. जर तो कांग्रेसने पास केला असता तर राजकीय लोकशाही अंतर्गतच “आर्थिक लोकशाही” देणारी जगातील पहिली व “आदर्श राज्यघटना” म्हणून भारतीय संविधानाचा गौरव झाला असता. त्यातून भारतात “एक व्यक्ती-एक मतां” सोबतच “एक व्यक्ति, एक मूल्य” सुद्धा निर्माण झाले असते. इथे कोणीही मजूर नसता व कोणीही मालक नसता. राव व रंक एक झटक्यात संपले असते. सर्व लोक केवळ राजकीयच नाही तर आर्थिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या सुद्धा समान असते. भारतातील १. सर्व शेतीचे, २. उद्योगांचे तथा ३. विम्याचे राष्ट्रीयकरण झाले असते.
“राज्य समाजवादी” धोरणातून शेती राष्ट्राच्या अधिन असती, शेटजींची जमीनदारी आणि खोत पद्धत संपली असती, पुंजीवादाला आळा बसला असता. मोठे उद्योग जे टाटा-बाटांच्या मालकीचे होते ते सरकारी मालकीचे झाले असते ज्यात मजुरांची पिळवणूक नसती. भटजींची राजसत्ता शेटजींच्या पुंजीवादी गुलामीतून मुक्त झाली असती. एकटी सरकारी विमा कंपनी असती तर शक्तीच्या विमा किस्तीतून सरकार चालविण्यासाठी सतत, भरपूर, बिनव्याजी संपत्ती जमा झाली असती.
देशातील कोणत्याहि राज्य-सरकारांना शासन-प्रशासन चालविण्यासाठी उधारीच्या कर्जाची वाट पाहावी लागली नसती वा केंद्र सरकारच्या मदतीची गरज नसती. देश कर्जबाजारी झाला नसता. पुंजीवादी कायद्या ऐवजी लोककल्याणकारी कायदे बनविल्या गेले असते व ते राबविण्यासाठी सरकार जवळ मुबलक संपत्ती असती. सर्व भारतीय नागरिकांना रशियाप्रमाणेच शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसुविधा, अन्न, वस्त्र, निवारा आणि मनोरंजन या साधनांची ग्यारंटी, हमी मिळाली असती. त्यातून बेरोजगारी, उपासमारी, आत्महत्या, धार्मिक आतंकवाद, आर्थिक नक्षलवाद, अन्यायी जातीयवाद आणि नकोशा गरिबीचा अंत झाला असता. चोरी, बदमाशी, नशा, हिंसा व ठकवणूक दिसली नसती. सर्व जनता सुखी-समाधानी झाली असती. न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्वाचे वातावरण जिकडे-तिकडे वाहत असते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या “राष्ट्रीय पुरुषा”ला केवळ “अस्पृश्य हिंदूंचा नेता” म्हणून कांग्रेसने मान्यता दिली. मोठ्या प्रयासाने बाबासाहेबांना संविधान निर्मितीच्या “मसुदा समिती”चा अध्यक्ष म्हणून निवडल्या गेले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधान बनवितांना वेळोवेळी भाषणे केलीत, त्यातील काही महत्वाचे मुदये लक्षात घेणे काळाची आहे. म्हणून ते पुढीलप्रमाणे आहेत...
(१) “लोकशाहीला व्यवस्थित चालविण्यासाठी राष्ट्रीय एकता निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी लोकांच्या जीवनातील धार्मिक, जातीय भेदभाव समाप्त करणे फारच गरजेचे आहे. विशिष्ट वर्गाच्या कोणत्याही अंध:श्रद्धांची डोके:दुखी करणाऱ्या कार्यक्रमांना पायबंद घालण्यासाठी कसून प्रयत्न करायला हवेत मग ते शासकीय पातळीवर असोत कि प्रशासकीय पातळीवर असोत.” (संविधान सभा, दिनांक ३-४-१९४८)
(२) “आमची राज्यघटना सांसदीय लोकशाहीला प्रतिपादित करीत आहे. सांसदीय लोकशाही म्हणजे “एक व्यक्ती-एक मत.” ज्यातून कोणत्याही एका वर्गाला सतत हुकुमशाही निर्माण करण्याचा अधिकार मिळणार नाही अशी राज्य पद्धती. राजकीय लोकशाहीची स्थापना करतानाच तिला आर्थिक लोकशाहीचे “आदर्श” स्वरूप प्राप्त करून देण्यात यावे”. (संविधान सभा, दिनांक १९-११-१९४८)
(३) “मी विनम्रतेने सूचना करू इच्छितो कि, आमच्या राज्यांची पायाभरणी अशी असायला हवी कि, त्यात सामान्य, बहुजनांची सुरक्षा व्हायला पाहिजे तसेच थोड्या लोकांसोबत सुद्धा न्यायपूर्ण वागणूक केली जावी. कोणीही न्यायापासून अलिप्त राहता कामा नये.” (संविधान सभा, दिनांक १०-९-४९)
(४) “२६ जानेवारी १९५० पासून आपण राजकीय दृष्ट्या तर समान होणार परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. ह्या विषंगतीला अविलंब दूर करायला हवे. अन्यथा विषमतेने पिडीत झालेले झालेले लोक केवळ राजकीय लोकशाहीची हमी देणाऱ्या संविधानाला उद्वस्थ करतील.” (संविधान सभा, दिनांक २५-११-१९४९)
(५) “संविधान रुपी उत्तम मंदिराची रचना आम्ही देवतांसाठी केली, परंतु ते विराजमान होण्या अगोदरच त्यांच्या जागेवर शैतानानी कब्जा केला आहे. आता तर या संविधानालाच जाळण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही.” (विधानसभा, दिनांक १९-२-१९५५)
बाबासाहेबांनी हे संविधान लिहिले नसते तरी ब्रिटिश सरकारनी नेमलेल्या सर जॉन “साईमन कमिशन”च्या माध्यमातून आणि गोलमेज परिषदेतून जे हक्क अस्पृस्यांसाठी मिळवून घेतले होते ते मिळालेच असते. कारण त्याच आधारावर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. अन्यथा बाबासाहेबांच्या तक्रारीवर इंग्रजांनी दिलेले स्वातंत्र्य हिसकावून सुद्धा घेतले असते. ही बाबासाहेबांची भीती कांग्रेसला असल्यामुळे त्यांनी बाबासाहेबांना संविधान निर्मितीच्या “मसुदा समिती”वर घेतले.
बाबासाहेबांनी अस्पृश्यतेतर लोकांना वर्ण व्यवस्थेच्या जोखडातून मुक्ती मिळवून त्यांना हि राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचा मोबदला मिळवून देणाऱ्या महत्वाच्या कार्यासाठी “घटना समिती”त प्रवेश केला. त्यामुळे हिंदू स्त्रियांसाठी “हिंदू कोड बिल”, सक्षम लोकशाहीसाठी “समान नागरी कायदा” आणि जंगली जाती, भटक्या जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास जाती तथा अन्य धर्मिय लोकांच्या हितासाठी “स्वतंत्र आयोग” बनविण्याची शिफारस करता आली.
संपत्तीला व्यक्तींचे मौलिक अधिकार बनविण्या विरुद्ध बाबासाहेब आंबेडकर होते पण......! भारतीय संविधानात सार्वजनिक बहुजनांच्या हिताविरुद्ध भर पडली. “काळे कलम” ज्या ‘कलम-३१” ला बाबासाहेब मानतात ते कांग्रेसच्या आशीर्वादाने निर्माण झाले. “संविधाना द्वारे कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या जीवन वा व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापासून अलिप्त केल्या जाणार नाही” या जापानी संविधानातील विचारांनी कांग्रेस नेते अति प्रभावित होते.
“व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला” ते “व्यक्तिगत संपत्ती” या अर्थाने घेत होते. या विचारातील अंधारातून कांग्रेसने “कलम-३१”ची निर्मिती केली व व्यक्तिगत संपत्तीपासून कोणालाही वंचित केल्या जावू नये, म्हणून आग्रह धरला. या कलमामुळे भारतीय नागरिकांना “व्यक्तिगत संपत्ती” धारण करण्याचा “मुलभूत अधिकार” म्हणून बहाल करण्यात आला. भारतीय संविधानात कांग्रेसने सार्वजनिक हिताला बाजूला सारून “व्यक्तिगत संपत्तीला” व्यक्तीच्या मुलभूत अधिकारात संमिलीत करवून घेतले व संविधानाच्या माध्यमातून भांडवलशाही उभी केली.
भारतीय संविधानात “कलम-२४” हे सुद्धा कांग्रेसच्या माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी घुसडले आहे. ज्यात सार्वजनिक हितासाठी संपत्ती अधिग्रहित करताना व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्याची अट घालण्यात आली. सामान्य लोकांच्या हितासाठी शेटजींना मोबदला दिल्याशिवाय त्यांच्या संपत्तीला हस्तगत करता येणार नाही याचा अर्थ सामान्य लोकांच्या हितापेक्षा मुठभर पुंजीपतींचे हित कांग्रेसला अतिशय महत्वाचे वाटत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “अन्य देशांतील लोकशाही विफल होण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे “प्रौढ मताधिकार” आणि “मौलिक अधिकारा” या विचारांच्या पलीकडे ते जाऊच शकले नाहीत. आमच्या संविधानात सुद्धा त्यापेक्षा काहीच वेगळे नाही, मग प्रश्न पडतो कि, हे कांग्रेसी संविधान तरी कसे काय सफल होईल? संविधानाच्या विफलतेची सर्व कारणे संविधानात सुरुवातीसच हिंदू कांग्रेसने घुसडून ठेवलेली आहेत.
पूर्वीपासूनच कांग्रेसवादी नेत्यांची “राष्ट्रीय भावने” पेक्षा हिंदूधर्माची “धार्मिक भावना” उफाळून येत होती व अजूनही ती उफाळून येत आहे. परिणामी शीख आतंकवादी, मुस्लीम आतंकवादी आणि हिंदू आतंकवादी इथे वावरत आहेत. मोठ्या संख्येने आर्थिक पिडवणूकीमुळे हिंदू नक्षलवादी तर मुस्लिम आतंकवादी बनत आहेत. हिंदू धर्मातील अंध:श्रद्धेला राष्ट्रीय भावनेपेक्षा व प्रगत विज्ञानापेक्षा महान समजणाऱ्या कांग्रेस सरकारने बहुसंख्यांक जनतेला भिकारी बनविले आहे.
बाबासाहेबांना “भारतीय निर्वाचान मंडळ” स्वतंत्र असावे असे वाटत होते तथा उमेदवारी घेतेवेळी व सोडतेवेळी व्यक्तिगत संपत्तीचा गोषवारा देणे-घेणे आवश्यक मानले होते. काँग्रेसने भारतीय निर्वाचन पद्धतीला दोषपूर्ण ठेवले कारण कांग्रेसच्या राजकीय चोरांना आर्थिक भ्रष्टाचार करुन सुखरूप पळता यावे. त्याचा परिणाम “निवडणूक मंडळ” हे सत्ताधारी लोकांच्या हातातील बाहुले बनले. पुंजीवादी संविधानामुळे प्रामाणिक उमेदवार निवडून येण्याची शक्यताच मावळली आहे.
बाबासाहेबांनी “समान नागरी कायद्या”चा आग्रह धरला असता, त्याला हिंदू-मुस्लीम राजकीय नेत्यांनी पद्धतशीर बगल दिली व लोकसंख्या वृद्धीला चालना मिळाली. संतती ही ईश्वरीय कृती आहे त्याचे नियंत्रण करणे म्हणजे देवाला विरोध करणे अर्थात पापाचे वाटेकरी बनणे ही भोळी समजूत ठेवून हिंदू-मुस्लीम या दोन्ही धर्मांच्या लोकांनी भारताची अमर्याद लोकसंख्या वाढवण्याच्या कारखान्यांना जीवदान दिले. भारतातील मर्यादित भूमी आणि अमर्याद लोकसंख्या हे समीकरण “भारतीय संविधान” कसे पेलणार? लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी कठोर प्रामाणिक पाउलांची आवश्यकता पूर्वीही होती व आजही आहे.
राष्ट्रीय बंधुत्वतेच्या भावनेला तडा देण्यासाठी संविधानातील शुल्लक चुका सुद्धा देशाच्या विनाशाला कारणीभूत होऊ शकतात. ही बाब लक्षात ठेवून बाबासाहेबांनी सरकारी व्यवहारासाठी “एक देश, एक भाषा” ही सूचना पण केली होती. मात्र तसे न करता राज्य सरकार चालविण्यासाठी क्षेत्रिय भाषा निवडण्याची संधी राज्यांना देण्यात आली.
भारतीय संविधान “जसे” बाबासाहेबांना हवे होते “तसे” तत्कालीन सत्ताधारी लोकांनी लिहू दिले नाही म्हणून त्यांना आपल्या मंत्रीपदाचा त्याग करावा लागला होता ही बाब आंबेडकरी जनता का विसरली आहेत?. संविधानाची निर्मिती करूनही बाबासाहेब खूप खुश नव्हते.
भारतीय संविधान लिहिण्यासाठी ज्या आशेने ते पुढे आले “त्या” आशेवर कांग्रेसने पाणी टाकले व सरदार पटेलच्या पुंजीवादाला बळकट करणारे, मार्क्सच्या नक्षलवादाला जीवदान देणारे, लोहियांच्या जातीयवादाला खतपाणी घालणारे, विनायक सावरकरांच्या विनाशक हिंदुधर्माच्या अ-वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्थेला खतपाणी घालून मंदिरांची अमर्याद संपत्ती वाढविणारे संविधान बाबासाहेबांच्या हातून लिहून घेतल्या गेले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या “दिशा निर्देशक” तत्वांना वर्णाश्रम व्यवस्थेप्रमाने संविधानाच्या शेवटच्या चवथ्या भागात सम्मिलित केले. जेव्हापर्यंत हे संविधान “एक व्यक्ती- एक मूल्य” या विचारांचा अंगीकार करीत नाही तोपर्यंत ते आंबेडकरवादी म्हणायचेच कसे? व त्याचा जय-जयकार सामान्य बहुसंख्याक भारतीय जनतेने का करावा? मोहनचंद गांधीने सामान्य जनतेच्या सहाय्याने मिळालेल्या “भारतीय स्वातंत्र्या”ला सरदार पटेलांच्या माध्यमातून टाटा-बीडला यांना दान केले. मग प्रश्न येतो तो गांधी-कांग्रेस हे सामान्य ९०% लोकांचे कैवारी आहेत कि पुंजीवादाचे? जातीयवादी, वर्णवादी कांग्रेसच्या बहुमतांनी अस्तित्वात आलेले भारतीय संविधानातील कलमे रिकाम्या तिजोरीतून सामन्यासाठी रचण्यात आलेल्या दिखावटी योजनांची पुरती कसे व केव्हापर्यंत करतील?
व्यक्तिवादापेक्षा बाबासाहेब आंबेडकर विचाराला अधिक नव्हे तर सर्वाधिक महत्त्व देत होते. हे समजावून देण्यासाठी त्यांनी “माझ्या नावाचा जय-जयकार करण्याऐवजी ज्या गोष्टी माझ्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी, तुम्ही प्राणपणाने लढा.” त्यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या गोष्टी कोणत्या आहेत? याचा शोध घेतांना लक्षात येते कि बुरसटलेल्या हिंदुधर्माचा अर्थात जाती, वर्ण, वर्ग व्यवस्थेचा अंत करणे व त्याऐवजी लोकशाहीवादी गौतम बुद्धाच्या “सम्यक् धम्मा”ची स्थापना केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण विश्वात करून सुख-शांतीची निर्मिती करणे.
आंबेडकरवाद काय आहे? आंबेडकरवाद म्हणजे बुद्धधम्म अर्थात “महान सुखाचा मध्यममार्ग” जो लोकशाहीच्या न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव या चारही नैतिक मुल्यांची शिकवण देतो, ती शिकवण म्हणजे (१) सम्यक् दृष्टी अर्थात अनित्य, अनात्म, अनीश्वर आणि कार्य-कारणीय (वैज्ञानिक) ध्येय; (२) सम्यक् संकल्प म्हणजे सम्यक् दृष्टी प्रमाणे वागण्याचा निश्चय; (३) सम्यक् वाचा म्हणजे सम्यक् संकल्पा प्रमाणे भाषण-संभाषण; (४) सम्यक् कर्म म्हणजे सम्यक् वाचे प्रमाणे आचरण; (५) सम्यक् आजीविका म्हणजे सम्यक् कर्मा प्रमाणे जीवन निर्वाह; (६) सम्यक् व्यायाम म्हणजे सम्यक् आजीविकेची वैज्ञानिक सवय; (७) सम्यक् स्मृती म्हणजे सम्यक व्यायामाची सतत आठवण; आणि (८) सम्यक् समाधी म्हणजे सम्यक् स्मृतींची जोपासना. अन्य सात ही मार्गांचे एकाग्र चित्ताने जतन करने.
धम्म शिक्षण म्हणजे भारतीय संविधान का? जे संविधान जिवंत माणसांना गरिबी आणि मृत देवांना श्रीमंती देते असे संविधान बाबासाहेबांना अभिप्रेत होते का? “भारतीय संविधान” म्हणजे “बुद्ध आणि त्यांचा धम्म” नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सामान्य ९०% पिडीत भारतीय नागरिकांना लोकांना वर्णवादी, वर्गवादी संविधानाची पूजा का करण्याची गरज का भासावी?
सध्या भारतात नवीन संविधान लागू होऊन ६३ वर्ष पूर्ण होत आहेत. संवैधानिक उणीवातून देशात वर्ण व्यवस्तेची फळे भरपूर प्रमाणात वाढायला लागलीत. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या उच्च वर्णीय १५% लोकांचे सरकारी नोकरीतील प्रमाण ८८% आहे, शैक्षणिक क्षेत्रात ७८% आहे, व्यापार व उद्धोग-धंद्यात ९७%आहे, कृषी क्षेत्रात ९४% आहे आणि धार्मिक स्तरावर १००% कब्जा आहे. त्यामुळे मुठभर भारतीय लोकांना मान, सन्मान, प्रसिद्धी सुख आणि समाधान आहे. यासाठीच इंग्रज सरकारने भारताला स्वातंत्र्य बहाल केले होते का? आणि आमच्या देशातील तत्कालीन सामान्य लोकांची सुद्धा इच्छा स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला सहकार्य करण्याची होती का? देशासाठी फासीवर जाणारे भगतसिंग, राजगुरू आणि चंद्रशेखर यांची इच्छा भारतात पुंजीवादी व्यवस्था राबवायची होती का? जुण्या वर्ण व्यवस्थेत सुद्धा जेवढे ऐश्वर्य प्राप्त झाले नव्हते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त हित या संविधानाने भटजी-शेटजीनां बहाल केले आहे. तरीही या संविधानाला “बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय” संविधान म्हणायचे का?
आता प्रश्न हा आहे कि या “भारतीय संविधानाची वर्णवादी जडण-घडण” सुधारायची कि संपवण्याची? हे संविधान सुधारता यावे म्हणून घटनेत “बदल” घडविण्याची परवानगी देणारे कलम घालण्यात आले पण बहुमत नसेल तर तसे करता येत नाही. पुंजीवादी भारतात मतांना विकत घेण्याची क्षमता सामान्य गरीब जनतेत नाही परंतु ते सामुहिक उठाव करून “एक मत- एक मूल्य” या “आर्थिक लोकशाही” विचारला संविधानबद्ध करवून घेवू शकतात. जर तसे लवकर झाले नाही तर या संविधानाचे राज्य धोक्यात येईल. तथा “सायमन कमिशन” आणि “गोलमेज परिषदे”च्या संघर्षातून मिळालेल्या तुटपुंज्या सुविधा सुद्धा धोक्यात येतील.
रात्र वैऱ्यांची आहे आणि जनता झोपलेली आहे. आंबेडकरी जनतेने पोकळ भावनेच्या आहारी जाण्याऐवजी योग्य व ठोस विचारांती “महान उद्धेश पूर्ती” करिता मार्गक्रमण करणे आवश्यक आहे. कांग्रेसी लोकांनी बाबासाहेबांना “आधुनिक मनू” का म्हटले? याचा सुद्धा गांभीर्याने विचार करण्याची ही वेळ आहे. आपली शक्ती विधायक आणि सार्वजनिक विकासपुरक कार्यातच खर्च करायला हवी. कवी सुरेश भटांनी बाबासाहेबांचा उपदेश आंबेडकरी लोकांना उद्धेशून मोजक्या शब्दांत मांडला तो या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारखा आहे,“जा काही मानू नका उपकार माझा, पण जातांना मात्र बंद करा ही दुकाने, असा मांडू नका बाजार माझा.”
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें